लगातार बढ़ रहा ओजोन लेयर का छिद्र 

नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले चार साल में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र उल्लेखनीय रूप से बड़ा हो गया है। इस अध्ययन के अनुसार, ओजोन लेयर में छिद्र लंबे समय तक बना रहा है। हालांकि, शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके लिए केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) ही जिम्मेदार नहीं हैं। बता दें कि सीएफसी कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त ग्रीनहाउस गैसों को कहा जाता है। माना जाता है कि ओजोन लेयर में सुराख का आकार लगातार बढ़ रहा है।

ओजोन सुराख का क्षेत्रफल बढ़ा

पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत लोगों को त्वचा रोग से बचाने में मदद करती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरण को रोकने में ओजोन लेयर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अध्ययन की मुख्य लेखिका हन्ना केसेनिच हैं। हन्ना न्यूजीलैंड के ओटागो विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कालर हैं। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिक ओजोन परत का अध्ययन करने के दौरान रिसर्च टीम को 19 साल पहले की तुलना में छिद्र के केंद्र में बहुत कम ओजोन मिला। हन्ना केसेनिच ने कहा कि शोध के दौरान पाए गए तथ्यों का मतलब है कि ओजोन लेयर में सुराख क्षेत्रफल में बड़ा है।

दैनिक ओजोन परिवर्तन का विश्लेषण किया गया

रिसर्च टीम ने 2004 से 2022 की अवधि में मासिक और दैनिक ओजोन परिवर्तन का विश्लेषण किया। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र के भीतर अलग-अलग ऊंचाई और अक्षांशों पर अध्ययन किया गया। रिसर्च कर रहीं केसेनिच ने कहा कि शोध के दौरान हमने ओजोन की परत कमजोर होने और अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय भंवर में आने वाली हवा में बदलाव के बीच संबंध का अध्ययन किया। इससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में बड़े ओजोन छिद्र का कारण सिर्फ सीएफसी नहीं हो सकते।

भारत ने कनाडाई नागरिकों की ई-वीजा सेवा को बहाल कर दिया है। इस फैसले के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत ने वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि कनाडा में जो स्थिति है उसके चलते हमारे राजनियकों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया था।

हालांकि, अब स्थिति पहल से से बेहतर और सरक्षित है। बुधवार को वर्चुअल जी20 लीडर्स समिट के समापन के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कई श्रेणियों में फिजिकल वीजा शुरू हो गया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ई-वीजा के संबंध में, आप जानते हैं, सबसे पहले इसका जी20 बैठक से कोई लेना-देना नहीं था। हमने अस्थायी रूप से वीजा जारी करना निलंबित कर दिया था क्योंकि कनाडा की स्थिति ने हमारे राजनयिकों के लिए कार्यालय जाने और वीजा प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कार्य करने में कठिनाई पैदा कर दी थी।

एक्स पर पीएम ने किया पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘आज का सेमीफाइनल मुकाबला शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी खास हो गया। गेंदबाज मोहम्मद शमी  की ये शानदार गेंदबाजी क्रिकेट प्रेमियों की आने वाली पीढियां याद रखेगी। अच्छा खेले शमी!’

शमी ने 57 रन देकर लिए 7 विकेट

बता दें कि वर्ल्ड कप के अब तक के मुकाबले में शमी का प्रदर्शन बेदह शानदार रहा है। सेमीफाइनल में शमी ने 7 विकेट झटकने के बाद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अब तक छह मैचों में 23 विकेट लिए है। सेमाफाइनल में शमी ने 9.5 ओवर में 57 रन दिए और 7 विकेट हासिल किए।

गौरतलब है कि अपने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 397 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम 327 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत पर पीएम मोदी समेत कई राजनेता और मशहूर हस्तियों ने टीम इंडिया को जीत की बधाई।

आज लखनऊ लाया जाएगा पार्थिव शरीर

सहारा इंडिया के प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत राय सहारा का पार्थिव शरीर आज बुधवार को लखनऊ लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बैकुंठधाम भैसाकुंड पर बुधवार को होगा। अंतिम संस्कार के समय की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन परिवारिकजनों के मुताबिक शव दोपहर बारह बजे मुंबई से लखनऊ लाया जाएगा।

शोक में डूबा सहारा परिवार

उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवारिकजन सहारा शहर पहुंचने लगे और हर कोई शोक में डूबा दिखा। उधर, महानगर स्थित सहारा इंडिया परिवार के उप प्रबंध कार्यकर्ता ओपी श्रीवास्तव के आवास पर देर रात सुब्रत राय के अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर बैठक होती रही। माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार में राजनीतिक, फिल्मी समेत कई हस्तियां शामिल हो सकती हैं।

करियर की शुरुआत

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ। सुब्रत रॉय ने अपने करियर की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ शुरू की।

1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा। 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी समूहों की कंपनी में से एक बन गई।

सुब्रत रॉय भारतीय व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका यह साम्राज्य वित्त, रियल एस्टेट, मीडिया और होटल समेत कई विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। सहारा समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एम्बी वैली सिटी परियोजना शुरू की।

1990 के बाद सुब्रत रॉय ने सहारा टीवी के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रवेश किया, जिसे बाद में सहारा वन नाम दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रोसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं।

सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था। जिसमें बताया गया था कि लगभग 1.2 मिलियन लोग सहारा परिवार के साथ जुड़े हैं। सहारा समूह के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं।

विवादों से भी रहा नाता

सुब्रत रॉय का जीवन कई उपलब्धियों के साथ साथ विवादों से भी भरा रहा। लोगों ने सहारा कंपनी की कई स्कीमों में अपना पैसा लगाया था, लेकिन कंपनी ने घाटे के चलते लोगों के पैसों का भुगतान नहीं किया और मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया। सहारा इंडिया के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सहारा प्रमुख को इस मामले में कोर्ट से राहत मिल गई।

पटना हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वह जमानत पर बाहर चल रहे थे, उनका कहना था कि वह कैसे भी करके लोगों तक उनका पैसे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके निधन के बाद उनका यह सपना अधूरा रह गया। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाता” स्थापित किया है।

सुब्रत रॉय को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उन्हें लंदन में पॉवरब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनका निधन एक ऐसे व्यक्ति की विरासत छोड़ गया है जो कभी भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक था। उनका व्यापारिक साम्राज्य देश भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सहारा समूह उनके निधन पर शोक मना रहा है। सुब्रत रॉय की दूरदर्शिता को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा।

इन दिनों जयशंकर ब्रिटेन दौरे हैं, उस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया ने यूके और विकसित हो रहे भारत के बीच संबंधों को स्वीकार किया है और उन्होंने देश में विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

यूके बदल गया है और भारत बदल गया है- एस जयशंकर

लंदन में एक दिवाली रिसेप्शन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मैंने यह कहकर शुरुआत की कि दुनिया बदल गई है, हमारे रिश्ते बदल गए हैं, यूके बदल गया है और भारत बदल गया है। इसलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भारत में क्या बदलाव आया है। आप जवाब जानते हैं, जवाब है मोदी।

उन्होंने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जनधन योजना, आवास योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया अभियान सहित कई परिवर्तनकारी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया।

दस वर्ष वास्तव में भारत में एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति के रहे

दिल्ली के शाहपुर जाट, हौज खास, डिफेंस कॉलोनी, छतरपुर, ईस्ट ऑफ कैलाश, मंदिर मार्ग और पहाड़गंज उन कुछ इलाकों में शामिल हैं, जहां शाम 6 बजे के बाद जमकर आतिशबाजदी हुई। मोहल्ले और आसपास के बहुत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने कहा, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख पटाखों के धुएं में उड़ गया। चेतावनियों और पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी एक बार फिर नाकाम रहे। इसपर आश्चर्य है कि सुप्रीम क्या रुख अपनाएगा।” अब कोर्ट का फैसला? हम जश्न के नाम पर अपने बच्चों को घुट-घुट कर जीने दे रहे हैं।”

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के मुताबिक, आनंद विहार में, PM2.5 के स्तर की सांद्रता रविवार शाम 5 बजे तक 56 पीपीएमकी के भीतर अंदर थी, जो आधी रात को लगभग 2000 पीपीएम तक बढ़ गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को कहा था कि बेरियम युक्त पटाखों पर बान लगाने का उसका आदेश हर राज्य के लिए अनिवार्य होगा। कोर्ट का यह देश समूचे देश के लिए जारी किया गया था।

इसके अलावा देश के कई प्रमुख शहरों एक्यूआई बद से बदतर हो गया है। दिवाली के अगले दिन यानी सोमवार (13 नवंबर) को ओडिशा के भुवनेश्वर में एक्यूआई 340, कटक में 317,अंगुल में 306, बालासोर में 334, तालचेर में 352, बिहार के बेगुसराय में 381, भागलपुर में 336, गया में 311, पटना में 338, पूर्णिया में 338, राजगिर में 352, कटिहार में 315, राजस्थान के धौलपुर में 320, कोटा में 304, महाराष्ट्र के धुले में 316 पर पहुंच गया है

गौरतलब है कि एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 450 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। एक्यूआई के 450 से ऊपर हो जाने पर स्थिती ‘अति गंभीर’ श्रेणी आ जाती है।

ब्लिंकन ने कहा,

इसमें कहा गया है कि मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी और चेयरमैन हैं और उनकी संपत्ति करीब 24.95 करोड़ रुपये है।

ED ने अगस्त में मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की थी, जो राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर अवैध रूप से भारत से विदेशी मुद्रा/मुद्रा ले जाने का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने कहा, अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया था।

इस तंगहाली की एक वजह ये है कि राज्यों के खुद के टैक्स कलेक्शन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की हिस्सेदारी 43% है। लेकिन यह राज्यों को उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं दे पा रही है। ज्यादातर राज्यों में एसजीएसटी से मिलने वाला राजस्व जीएसटी की शुरुआत में उन्हें मिली गारंटीड आय से कम है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान पिछले साल ही समाप्त हो गया है।

स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा जून 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी राजस्व प्री-जीएसटी अवधि और गारंटीकृत राजस्व दोनों से कम बना हुआ है। नॉर्थ-ईस्ट के पांच राज्यों के अलावा सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। इधर, केंद्र सरकार ने पिछले साल ऑफ-बजट कर्जों को भी राज्य सरकार की उधार सीमा में शामिल कर दिया है। इससे राज्यों के पास कर्ज लेने का ज्यादा ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है।

जीएसटी को जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर कई करों को शामिल किया गया था। जीएसटी में जो टैक्स समाहित किए थे, उनसे राज्यों को प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद ( जीएसडीपी) का लगभग 3% राजस्व आता था। लेकिन वर्ष 2018-19 में यह अनुपात 2.7% से कम रहा। बाद के वर्षों में भी राज्यों का जीएसटी राजस्व जीएसडीपी के 3% के स्तर से नीचे ही रहा है।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एनालिस्ट तुषार चक्रवर्ती और तन्वी विप्रा कहते हैं,  केंद्र सरकार ने पांच साल तक राज्यों को 14% की वार्षिक जीएसटी राजस्व वृद्धि की गारंटी दी थी। जीएसटी लागू होने के बाद जो राज्य इस गारंटीकृत राजस्व से पीछे रह गए, उन्हें जून 2022 के अंत तक मुआवजा दिया गया। इसके बाद यह मुआवजा बंद हो गया। लेकिन राज्यों के जीएसटी राजस्व में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी एक वजह ये है कि राज्यों की जीएसडीपी 2018-19 और 2022-23 के बीच 9.6% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी, जो कि 14% की गारंटीकृत रेवेन्यू वृद्धि दर से काफी कम है।

उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की अप्रत्यक्ष कर समिति के चेयरमैन और सीए बिमल जैन कहते हैं, जिन राज्यों का एसजीएसटी से राजस्व उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है, वह पांच साल और गारंटीड राजस्व की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग मानी जाती है तो फिर कंपनसेशन सेस लगाना पड़ेगा। लेकिन, परेशानी ये है कि कोरोनाकाल में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए केंद्र पहले ही कंपनशेसन सेस की अवधि बढ़ा चुका है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ये मांग शायद ही माने।

जैन कहते हैं, दूसरा विकल्प ये है कि केंद्र सरकार राज्यों का बजट घाटा पूरा करने के लिए नॉमिनल रेट पर कर्ज मुहैया करा सकती है। तीसरा विकल्प है, राज्य अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवाओं पर एसजीएसटी की दर को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु का निर्माण और खपत उसी राज्य में हो रहा है और उस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी है। इसमें 9 फीसदी राज्य का एसजीएसटी होगा और 9 फीसदी केंद्र का सीजीएसटी होगा। राज्य चाहे तो अंतरराज्यीय मामलों में एसजीएसटी की दर 9 की जगह बढ़ाकर 11 फीसदी कर दे। इससे उस वस्तु पर कुल कर 18 से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा।

घाटे से जूझ रहे राज्यों ने बहरहाल चालू वित्त वर्ष से, अलग-अलग तरीकों से अपने राजस्व में बढ़ाेतरी की कोशिश की है। जैसे, कर्नाटक ने देसी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में 20% वृद्धि की घोषणा की है। गोवा ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है कि वह बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर जल उपकर लगाएगा। केरल ने मकान पर स्टांप शुल्क 5% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है।

राज्यों के सामने आ रहे इस संकट को 15वें वित्त आयोग ने पहले ही भांप लिया था। आयोग ने सलाह दी थी कि राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और संपत्ति कर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्त आयोग ने जीएसटी के 12% और 18% स्लैब का विलय करने और जीएसटी मुक्त वस्तुओं में कमी करने की सिफारिश की थी।

हेल्थ टैक्स लगाकर राज्य हासिल कर सकते हैं राजस्व 

उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था कंज्यूमर वॉइस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर आशिम सान्याल कहते हैं, राज्य हेल्थ टैक्स लगाकर अपनी वित्तीय सेहत सुधार सकते हैं। हेल्थ टैक्स असल में उत्पाद शुल्क का ही एक प्रकार हैं, जो उन उत्पादों पर लगाए जाते हैं जिनका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तंबाकू और शराब पर प्राय: हेल्थ टैक्स लगाया जाता है। 70% से अधिक देशों में इसका इस्तेमाल होता है। इनमें से 32 देशों में तो यह महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ जाता है।

वहीं, विमल जैन लंबी अवधि में इस समस्या का एक ही समाधान मानते हैं, वह है राज्यों की अर्थव्यवस्था में सुधार। वे कहते हैं, संगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र पर बढ़ावा देना होगा, तभी उनका जीएसटी संग्रह बढ़ पाएगा।

ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाने से 2034 से बढ़ेगा बोझ: रिपोर्ट

स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान ने एनपीएस से हटने और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकारों के वर्तमान सेवानिवृत्त लोग पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार हैं। इसलिए अगर राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चुनते हैं तो उन्हें तत्काल वित्तीय तनाव महसूस नहीं होगा, लेकिन एनपीएस के कार्यान्वयन के बाद शामिल हुए कर्मचारी जब 2034 से रिटायर होना शुरू होंगे तब राज्य पर अतिरिक्त बोझ आना शुरू हो जाएगा।

दूसरी ओर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज (शु्क्रवार को) पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की/मध्यम बारिश या बर्फबारी होने के साथ-साथ निकटवर्ती मैदानी इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में काफी तेज बारिश हुई, जिसे अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, केरल में विशिष्ट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जबकि रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई।

दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई

आज दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह भारी बारिश हुई, जिससे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली। इसी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़ द्वारका, रोहिणी, जनकपुरी, तिलक नगर, राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, झंडेवालान, कनॉट प्लेस, जनपथ, अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई।

IMD ने कहा कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई. इसके साथ ही हरियाणा के रोहतक, खरखौदा, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली के आसपास के इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इससे इन क्षेत्रों में भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है।

पूरे भारत में बारिश की चेतावनी

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम, छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम, छिटपुट से लेकर कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि, बाद में भारी बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं, 10 नवंबर को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

10 नवंबर को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि 10 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट से लेकर भारी बारिश/बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा, 10 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक, अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की/मध्यम या छिटपुट से लेकर बारिश होने की अत्यधिक संभावना है।

बिहार में पछुआ का प्रभाव; लुढ़का पटना सहित 19 शहरों का तापमान

बिहार में पछुआ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री क्रमिक गिरावट आने से ठंड में आंशिक वृद्धि की संभावना है।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। पूर्णिया जिले में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहा। 14.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 17.9 डिग्री सेल्सियस राजधानी का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं, पटना समेत 15 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़ा मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दोपहर बाद से बादलों के छाने से ठंडक बढ़ गई है। इसके कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण प्रदेश में किन्नौर व लाहुल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में आंधी व आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ओडिशा में ठंड के तेवर शुरू, धीरे-धीरे खिसक रहा पारा

ओडिशा में धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड का असर बढ़ने लगा है। देश के मध्य भाग में दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण राज्य में उत्तर-पश्चिम और उत्तर की ओर से शुष्क-ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कई स्थानों पर तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

अगले दो दिनों में इसमें 2-3 डिग्री की और गिरावट होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखा जा रहा है। अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के एक आंकलन के मुताबिक, 14 नवम्बर के बाद सर्दी और बढ़ सकती है।

जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में तेज बर्फबारी शुरू

जम्मू-कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में शुक्रवार व शनिवार को भी बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। पुंछ जिले के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाडों पर बर्फबारी के चलते तापमान में भाई गिरावट आई है। क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है।

जम्मू में गुरुवार को बादल छाए रहे। इस दौरान जम्मू में दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 17.6 और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान माइनस 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार व शनिवार को जम्मू-कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है।